प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी तरीके से करें लागू : मुख्य सचिव डी एस ढेसी

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी तरीके से करें लागू : मुख्य सचिव डी एस ढेसी
जीन्द 8 फरवरी हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव डी एस ढेसी ने वीडियो कॉन्फ्रैसिंग के जरिये शुक्रवार को प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कोई कोर कसर न रखें।
मुख्य सचिव ने बताया कि केन्द्रीय बजट में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। योजना के तहत 2 हैक्टेयर तक के किसानों को एक साल में 6 हजार रूपये की राशि सम्मान के रूप में दी जायेगी। यह राशि दो- दो हजार की तीन किस्तों में किसानों को उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों का पता लगाने के लिए अधिकारी आज से ही कार्यवाही शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। इसमें जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला के कृषि उप निदेशक, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सम्मान राशि सीधे पीएम कार्यालय से भेजी जायेगी। ग्राम स्तर पर पटवारी, ग्राम सचिव तथा कृषि विभाग के एडीओ को कमेटी में शामिल किया गया है, जो पात्र किसानों को सूचीबद्व कर डेटा जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवायेगीं। जिला मुख्यालय पर डेटा को फीड किया जायेगा। लिस्ट फाईनल होने के बाद उसे गांव में सार्वजनिक जगह पर चस्पा किया जायेगा ताकि कोई पात्र किसान योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। अगर पात्र किसान छूट जाता है तो वह कृषि विभाग के उप निदेशक के सम्मुख अपना आवेदन कर सकता है।
डीसी अमित खत्री ने मुख्य सचिव को बताया कि जिला व ग्राम स्तर की कमेटियां बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दस फरवरी से फिल्ड सर्व शुरू किया जा रहा है। डीसी ने कृषि विभाग के उप निदेशक, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिये है कि वे ग्राम स्तर की कमेटियां बनाने की प्रक्रिया में तेजी लायें। 25 फरवरी तक डाटा अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वीडियो कॉन्फैं्रस के दौरान डीसी ने एफसीआर से निवेदन किया कि सफीदों में उप मण्डल परिसर तथा रिहायसी कॉम्लैक्स बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इन परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति यथाशीघ्र दिये जाने बारे निवेदन किया।

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